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सरकारी फैसला आ गया, प्रतिबंध हट गया। हाँ जी सही सुना, हिंदी न्‍यूज चैनल ‘एनडीटीवी इंडिया’ के प्रसारण पर लागल एक दिन के प्रतिबंध के आदेश पर सरकार अप्पन पाँउ पिछु कर लिया है।

आपको तो पते होगा कि सरकार के अहि फैसला के खिलाफ NDTV इंडिया आज सर्वोच्च न्यायालय गया था। सरकार के आरोप पर चैनल ने कहा था कि हमने जो कॉन्‍टेंट प्रसारित किया था, ऊ पहिने से अधिकांश प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आ सोशल मीडिया पर आ गया था। जब सब ने उहे दिखाया था त कार्रवाई सिर्फ हमारे पर क्यों?

आपको बता दूँ कि सरकार के एही फैसला का सबने आलोचना किया था। सबस पैघ आपत्ति ई था कि जहन टीवी आ प्रिंट में कॉन्टेंटक निगरानी के खातिर स्वतंत्र सिस्टम बनाया गया है त सरकार अहि में क्यों दखल दिया। एकरा के ‘मीडिया के स्वतंत्रता का हनन’ बताया गया था। खैर, जो भी हो… ई सरकारी फैसला है, सम्मान करिये।